भारत में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए आर्थिक सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में भारत सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जिसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता सकें।

इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹3000 की गारंटीशुदा पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को अपने ई-श्रम कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और एक छोटी सी मासिक प्रीमियम राशि जमा करनी होती है।

E Shram Card Pension Yojana

योजना का विवरण	जानकारी
योजना का नाम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
विभाग	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
लाभार्थी	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
पेंशन राशि	60 वर्ष के बाद ₹3000 प्रतिमाह
आवेदन प्रक्रिया	ऑनलाइन/जन सेवा केंद्र/खुद से
प्रीमियम राशि	₹55 से ₹200 (आयु के अनुसार)
बैंक खाता	आधार से लिंक और DBT सुविधा जरूरी
योजना का प्रकार	स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
परिवारिक पेंशन	मृत्यु के बाद पत्नी को 50% पेंशन

• 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन सीधे बैंक खाते में।
• योजना में पति-पत्नी दोनों शामिल हो सकते हैं, जिससे परिवार को संयुक्त रूप से ₹6000 प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है।
• लाभार्थी की मृत्यु के बाद पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है।
• पेंशन के अलावा, ई-श्रम कार्ड से अन्य सरकारी योजनाओं जैसे बीमा, आवास, शिक्षा सहायता आदि का भी लाभ मिलता है।
• असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और पहचान मिलती है।

कौन कर सकता है आवेदन?

• असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर – जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार।
• आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आवेदक की मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
• आवेदक के पास ई-श्रम कार्ड और आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए।
• आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया (E Shram Card Pension Yojana Apply Process)

• सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
• अपना ई-श्रम कार्ड नंबर, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स दें।
• मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद वेरिफिकेशन करें।
• अपनी उम्र के अनुसार प्रीमियम राशि का चयन करें (₹55 से ₹200 प्रतिमाह)।
• सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
• रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने तय प्रीमियम आपके खाते से कटेगा।
• 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन राशि आपके खाते में आने लगेगी।

जरूरी दस्तावेज

• ई-श्रम कार्ड
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक (आधार से लिंक)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर

ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के नियम और शर्तें

• योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद हर महीने प्रीमियम कटेगा।
• अगर बीच में योगदान बंद कर देते हैं, तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
• रजिस्ट्रेशन के समय सभी दस्तावेज सही-सही जमा करें।
• पेंशन राशि पाने के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है।
• लाभार्थी की मृत्यु के बाद पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन मिलती है।

ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना के अन्य लाभ

• 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा।
• सरकारी योजनाओं जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा आदि का लाभ।
• बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी में सहायता।
• भविष्य में सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली अन्य योजनाओं का लाभ।

ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना 3000 रूपए – महत्वपूर्ण बातें

• योजना पूरी तरह सरकारी है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित है।
• रजिस्ट्रेशन और पेंशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है।
• लाभार्थियों को पेंशन के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं है।
• योजना में शामिल होने के लिए किसी भी जन सेवा केंद्र या ई-श्रम पोर्टल पर जाएं।

ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना से जुड़े सवाल-जवाब

• क्या यह योजना सभी राज्यों में लागू है?
  – हां, यह योजना पूरे भारत में लागू है।
• क्या पति-पत्नी दोनों आवेदन कर सकते हैं?
  – हां, दोनों आवेदन कर सकते हैं और संयुक्त रूप से पेंशन पा सकते हैं।
• अगर कोई पहले से पेंशन योजना में है, तो क्या इसमें आवेदन कर सकता है?
  – नहीं, एक व्यक्ति एक ही सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले सकता है।
• पेंशन कब से मिलना शुरू होगी?
  – 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन मिलना शुरू होगी।

Disclaimer: ई-श्रम कार्ड पेंशन योजना 3000 रूपए वाली योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चलाई जा रही है। यह योजना पूरी तरह सरकारी है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और लाभ स्पष्ट रूप से तय हैं। हालांकि, कई बार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर इस योजना के नाम पर फर्जी खबरें या लिंक भी वायरल हो जाते हैं।